अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि प्रदेश के विकास को समर्पित 2024-25 के बजट भाषण में उल्लिखित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सभी विभागों को प्राथमिकता से कार्य करना चाहिए। उन्होंने यूकाडा के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश के सभी जिलों में हवाई संपर्क का संतृप्तीकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, जिला मुख्यालयों के साथ-साथ 25 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को भी हेली सेवा से जोड़ा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में असुरक्षित पुलों का जल्द से जल्द जीर्णोद्वार किया जाए और नए पुलों के निर्माण हेतु 1 महीने में डीपीआर तैयार की जाए। नदी पर बने असुरक्षित ट्रालियों को हटाकर वैकल्पिक मार्गों का निर्माण किया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की आपूर्ति शीघ्र की जाए और इसके लिए बजट का प्रस्ताव शासन को भेजा जाए। सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा प्रणाली से संतृप्त करने का कार्य तेजी से किया जाए। साथ ही, सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की प्रक्रिया तेज की जाए। भू अभिलेखों व अन्य शासकीय अभिलेखों का डिजिटलीकरण कार्य भी शीघ्र पूरा किया जाए ताकि आम जनता को सहूलियत मिल सके और कार्यप्रणाली में सरलीकरण हो सके।
कृषि, उद्यान और वन विभागों के अंतर्गत बायो-फैन्सिंग के संतृप्तीकरण पर भी तेजी से काम किया जाए, जिसमें कृषि विभाग नोडल एजेंसी की भूमिका निभाए। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित पंचायत भवनों की स्थापना शीघ्र की जाए। साथ ही, जनपद मुख्यालयों और 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में पुस्तकालयों की स्थापना और रखरखाव के कार्य भी प्राथमिकता से किए जाएं।
प्रत्येक जिले में थीम आधारित विज्ञान और नवाचार केंद्र की स्थापना को आगे बढ़ाया जाए, विशेषकर चंपावत जिले में साइंस सेंटर के कार्य को गति दी जाए। प्रदेश के सभी मुख्यालयों और बड़े शहरों में इनडोर और ओपन स्टेडियम की स्थापना का कार्य भी तेजी से किया जाए, और इनके रखरखाव का कार्य स्थानीय निकायों को सौंपा जाए।
बैठक में बताया गया कि राज्य के 94 असुरक्षित पुलों में से 54 पुलों का जीर्णोद्वार हो चुका है, और बाकी पुलों का कार्य जारी है। माध्यमिक शिक्षा के छात्रों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था इस वर्ष तक पूरी कर ली जाएगी। प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली का क्रियान्वयन भी तेजी से हो रहा है। अब तक 649 कार्यालयों में 100 प्रतिशत ई-ऑफिस लागू किया जा चुका है, और जिलाधिकारी, तहसील और निदेशालय मुख्यालयों में भी इसका संचालन हो रहा है। टिहरी, पिथौरागढ़, पौड़ी, और उधम सिंह नगर में थीम आधारित विज्ञान और नवाचार केंद्र की स्थापना का कार्य चल रहा है। इस वर्ष 250 पंचायत भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, अपर सचिव सी. रविशंकर, अपर सचिव रंजना राजगुरु, खेल निदेशक जितेंद्र सोनकर, बजट अधिकारी मनमोहन मैनाली और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।