मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गर्भवती महिलाओं को योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत देने के लिए समुचित कवरेज सुनिश्चित करने पर जोर दिया। राज्य में मातृ मृत्यु दर, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों में एनीमिया की समस्या और बच्चों में कुपोषण को कम करने के लिए विभागों को समन्वित रणनीति के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
कमजोर आय वर्ग की गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ पहुंचाने के लिए 4 अक्टूबर से पूरे राज्य में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत असंगठित क्षेत्र, निर्माण कार्यों, घरेलू कामकाज या शहर की मलिन बस्तियों में रहने वाली सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया जाएगा।
एसडीजी इंडेक्स 2023-24 के तहत महिला एवं बाल विकास और श्रम विभाग से जुड़े अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन वाले सूचकांकों की समीक्षा बैठक में, मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के लिए निर्देश जारी किए। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को शत-प्रतिशत योजना का लाभ देने के लिए एक विस्तृत योजना बनाने का आदेश दिया। साथ ही, मातृ मृत्यु दर, एनीमिया और कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए विभागों के बीच समन्वय और रणनीति से कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
बैठक में टेक होम राशन के तहत मिलेट्स के उपयोग को बढ़ावा देने, प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु का अनिवार्य डेथ ऑडिट करने और शहरी क्षेत्रों की विशेषकर मलिन बस्तियों और निर्माण स्थलों के पास आंगनबाड़ी केंद्रों की मैपिंग करने के निर्देश भी दिए गए। श्रम विभाग को कर्मचारी राज्य बीमा योजना की समीक्षा करने और शहरी विकास विभाग को कम आय वर्ग के कर्मचारियों, विशेष रूप से सफाईकर्मियों की ईएसआई कवरेज सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया
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